ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीतील (टीटीसी) प्रस्तावित पुनर्वसन प्रकल्पामुळे शहरातील केवळ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करत असताना नवीन टॉवर्स, व्यावसायिक संकुले येऊन लोकसंख्येचा स्फोट होणार आहे. यामुळे महापालिकेवर पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अभूतपूर्व ताण येणार आहे. त्या पुरविण्यासाठी अंदाजे १२ हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. यामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी या योजनेविरोधात विरोधाचा सूर आळवला आहे.
एमआयडीसीने एकीकडे ३८,८०० झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पॉकेटमध्ये निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे हे करताना नवी मुंबई महापालिका आणि झोपडपट्टीवासीय आणि तेथील लोकप्रतिनिधींना पूर्णत: अंधारात ठेवले आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेसोबत राबविण्याचे आधी ठरले होते. शिवाय महापालिकेकडे जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. शिवाय गृहनिर्माण धोरणानुसार एमआयडीसीने एसआरए व महापालिकेसोबत संयुक्त भागीदारी कंपनी स्थापन न करताच पुनर्वसनासाठी निविदा मागविल्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
