साताऱ्यात विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी रोज ४ किमी पायपीट; भोळेवाडीत एसटी बससेवेअभावी हाल
सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील भोळेवाडी गावातील १०० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी दररोज सुमारे चार किलोमीटर पायी प्रवास करत आहेत. गावात नियमित एसटी बससेवा नसल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचा परिणाम: यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल का?
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रवासाचा वेळ कमी करणे, प्रमुख मार्गांवरील ताण हलका करणे आणि नागरिकांना जलद व सुरक्षित प्रवासाची सुविधा देणे हा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
इराण युद्धाचा दक्षिण आशियावर मोठा परिणाम; अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या भू-राजकारणात नवे समीकरण
इराणमधील युद्धाचा थेट रणांगण अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तान नसला, तरी या संघर्षाचे पडसाद दोन्ही देशांवर उमटत आहेत. ऊर्जा, व्यापारमार्ग, निर्वासित, दहशतवादी कारवाया आणि चीन-भारताच्या सामरिक हितसंबंधांमुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
झोमॅटोवरील प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी शुल्काबाबत CCI कडून दिलासा; वर्चस्वाचा गैरवापर नसल्याचा निष्कर्ष
झोमॅटोकडून आकारण्यात येणारी प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी शुल्क हे वर्चस्वाचा गैरवापर नसल्याचा निष्कर्ष भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) काढला आहे. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सेवांमध्ये आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन ठरत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
इन्फोसिसच्या पहिल्या तिमाहीतील नफ्यात १२ टक्क्यांची वाढ; आशिष कुमार दाश यांची CEO-Designate म्हणून नियुक्ती
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत इन्फोसिसचा निव्वळ नफा १२ टक्क्यांनी वाढून ₹७,७६९ कोटींवर पोहोचला आहे. कंपनीने आशिष कुमार दाश यांची CEO-Designate म्हणून नियुक्ती केली असून ते १ एप्रिल २०२७ पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.
जंतर-मंतर परिसरात AI आधारित चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर; आंदोलनकर्त्यांच्या ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांची नवी यंत्रणा
दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर परिसरात AI-आधारित फेस रिकग्निशन प्रणाली असलेल्या मोबाईल व्हॅन्स तैनात करून आंदोलनकर्त्यांच्या ओळखीची पडताळणी करण्यास सुरुवात केली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षा व्यवस्थेला बळ मिळणार असले तरी नागरिकांच्या गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून ओरॅकलला सुमारे ७ अब्ज डॉलर्सचा मोठा सॉफ्टवेअर करार
अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने क्लाऊड आणि सॉफ्टवेअर प्रणालींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ओरॅकलला सुमारे ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा मोठा करार दिला आहे. या करारामुळे डेटा व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.