निवडणुकीतील ४६९ उमेदवारांची शपथपत्रे अपलोडच केली नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने २ मे २००२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची माहिती मतदारांना उपलब्ध होणे हा मतदारांचा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान ठेवण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असतानाही, अकोला महानगरपालिका निवडणूक प्रशासनाकडून रिंगणातील संपूर्ण ४६९ उमेदवारांची शपथपत्रे ८ जानेवारी रोजी रात्री ११ वाजेपर्यंतही संकेतस्थळावर अपलोड केल्याचे आढळले नाही.

अपलोड केलेल्या काही शपथपत्रांतील परिशिष्ट-१ मध्ये उमेदवारांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची नोंदच नसल्याचे आढळून आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उमेदवारांनी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, मालमत्ता, देणी तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती शपथपत्राद्वारे देणे बंधनकारक आहे.
माहिती गुलदस्त्यात!

महापालिका निवडणूक विभागाने अद्यापपर्यंतही उमेदवारांची शपथपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केलेली नाहीत. त्यामुळे कोणाची संपत्ती किती, कोणत्या उमेदवारावर किती गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता किती आहे. हे स्पष्ट होत नसल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

परिशिष्ट-१ मध्ये काय आहे?

संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या काही शपथपत्रांतील परिशिष्ट-१ मध्ये उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती, प्रभाग क्रमांक, अनुक्रमांक, शिक्षण व शैक्षणिक अर्हता, अपत्यांची माहिती, गुन्हेगारी व न्यायालयीन प्रकरणे, राजकीय पक्षांकडून उमेदवारीसाठी दिलेले लेखी सूचनापत्र तसेच मतपत्रिकेत नाव छापण्याबाबतचा नमुना-१५ अशी माहिती नमूद आहे.

स्थावर व जंगम मालमत्ता, कर्ज, व्यवसाय व उत्पन्नासंबंधीची माहिती या परिशिष्टात आढळून येत नाही. निवडणुकीशी संबंधित इतर माहिती महापालिका प्रशासनाने संकेतस्थळावर अपलोड केलेली आहे.

शपथपत्रे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शपथपत्राचा नमुना सुधारित करण्यात आला असून, त्यानुसार प्राप्त परिशिष्ट-१ मधील संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मतदारांना उमेदवारांविषयी पूर्ण व सत्य माहिती मिळाल्यास ते सूज्ञ, स्वतंत्र व जबाबदार निर्णय घेऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत 3 पारदर्शकता राखण्यासाठी उमेदवारांकडून शपथपत्राद्वारे माहिती घेऊन ती सार्वजनिक करणे आवश्यक असताना, मनपा प्रशासनाने काही शपथपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केली असली तरी मालमत्ता, देणी, व्यवसाय व उत्पन्न यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींची नोंद त्यात नाही, हे विशेष.